रांची.
झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 25 के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10 फीसदी से अधिक था। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने बजट सदन के पटल पर रखा। नवगठित चंपई सोरेन सरकार का पहला बजट था।
इस बजट में चंपाई सरकार ने क्या-क्या दिया तोहफा …
1- दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ
वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कृषि कर्ज माफी योजना के तहत सीमा को मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का ऐलान किया है।
2- 3.50 लाख घर बनाएगी सरकार
'अबुआ आवास (आवास) योजना' के तहत सरकार ने 2024-25 में 3.50 लाख घर बनाने की योजना बनाई है।
3- 15,00 रुपये का मातृ किट देगी सरकार
सरकार ने 6 लाख लाभार्थियों के बीच 15,00 रुपये का मातृ किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस किट में मच्छरदानी, जच्चा-बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग पर 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4- खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ेगा
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत, झारखंड सरकार ने दाल और चावल के साथ सोयाबीन चंक्स भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
5- मुखिया का मानदेय बढ़ाया
मुखिया का मानदेय 2000 से 2500, वार्ड सदस्य का 200 से 500, प्रमुख का 3000 से 5000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है।
6- 125 यूनिट फ्री बिजली
झारखंड सरकार ने हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि सूबे में 19 लाख से ज्यादा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है।
7- कृषि क्षेत्र के लिए 4606 करोड़ का बजट
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 4606 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,606.57 करोड़ (4 हजार 6 सौ 6 करोड़ 57 लाख) रुपये का बजट प्रस्तावित है।
8- पेंशन मद में 8021 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 8021 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वहीं पेंशन मद में 1 हजार 4 सौ 47 करोड़ 17 लाख का बजट का प्रस्ताव है।
9- SC-ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 3523.55 करोड़
राज्य सरकार ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए 484.87 करोड़ का बजट रखा है। यही नहीं अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए 3523.55 करोड़ का आवंटन किया गया है।
10- महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए बजट
बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक बच्चियों को 2,500 रुपये से 5 हजार रुपये तक जबकि 18-19 साल की किशोरियों को एकमुश्त 20 हजार रुपये का प्रावधान है। यही नहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर एकमुश्त 30 हजार रुपये आर्थिक सहायता के लिए कुल 468 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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