लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना में तैयार की जा रही घरौनी को गांव और ग्रामीणों समृद्धि का आधार बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वीडियाे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में 223 लाख अधिक घरौनियां बनाई गई हैं। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां बनी हैं। इससे गांवों में संपत्ति के विवादों में कमी आई है। पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी रूपी कानूनी दस्तावेज के माध्यम से घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी नहीं छीन सकेगा।
45 लाख से ज्यादा घरौनियां बांटी गईं
घरौनी अब गांव और ग्रामीणों की समृद्धि का आधार बनेगी। शनिवार को 29 हजार से अधिक गांवों के 45 लाख से अधिक घरों की घरौनियों का वितरण किया गया। सीएम योगी ने शेष गांवों में घरौनियों के निर्माण के लिए ड्रोन दीदी का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली बटन दबाकर घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थी से संवाद किया। लाभार्थियों ने बताया कि उनको कानूनी दस्तावेज के रूप में घरौनी मिलने से बहुत लाभ हो रहा है। इसके बाद अपने आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 लाभार्थियों को घरौनी प्रदान की।
शेष घरौनियां जल्द ही वितरण की जाएंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गरीब की तीन से चार फुट जमीन दबंग इधर-उधर करके कब्जा कर लेते थे। पीएम नरेन्द्र मोदी ने ड्रोन सर्वे के जरिये गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाया है। 37 हजार से अधिक गांव की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियाें को पहले ही वितरण किया जा चुका है। आज 45,35,680 घरौनियाें का वितरण किया गया। शेष को जल्द ही घरौनी वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं। इन ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे हर गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है।
आज युवा स्वरोजगार कर सकते हैं- योगी
आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां पांच से सात लोगों को रोजगार दे रहा है। अब घरौनी के रूप में कानूनी दस्तावेज होने से ग्रामीण बैंक से लोन ले सकते हैं और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। घरौनी से राजस्व वादों के निस्तारण में भी तेजी आएगी।कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह, विधायक नीरज बोरा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद आदि उपस्थित थे।
जल्द सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ले राजस्व विभाग
सीएम योगी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि शेष गांव में तय समय में पैमाइश कराकर लोगों को घरौनी दी जाए। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजस्व विभाग को सर्वे आफ इंडिया से वार्ता करने के निर्देश दिये।
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